बरेली।अधिवक्ताओ को नये चैम्बर व अन्य सुविधाओ को लेकर अध्यक्ष मनोज हरित और सचिव वीपी ध्यानी ने कमिश्नर से मिलकर दिया पत्र।
बरेली बार के अध्यक्ष मनोज हरित और सचिव वीपी ध्यानी ने कमिश्नर सौम्या अग्रवाल से मिलकर अधिवक्ताओं की समस्याओं और सुविधाओं के बारे में अवगत कराया।
बार के अध्यक्ष मनोज हरित ने बताया की 17 नवंबर को मैं और सचिव वीपी ध्यानी कमिश्नर सौम्या अग्रवाल से मिलकर अवगत कराया की बरेली बार एसोसिएशन बरेली परिसर जिला मुख्यालय कचहरी बरेली पर लगभग 5000 अधिवक्ता अपना विधि व्यवसाय करते है। जिनमें से लगभग 3000 अधिवक्ताओं के बैठनें का स्थान अथवा अपनी सीटें है। शेष 3000 अधिवक्ताओं पर सीट न होने के कारण उनका विधि व्यवसाय पूर्णतया प्रभावित हो रहा है। बरेली बार ऐसोसियेशन उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी बार है जिस पर आपकी जमीन है और उसका मालिकाना हक बरेली बार एसोसिएशन बरेली को है। इतनी बडी संख्या में अधिवक्ताओं पर सीट न होने के कारण अधिवक्ताओं का विधि व्यवसाय करने में बहुत बडी समस्या उत्पन्न हो गयी है। वर्ष 2007 में प्रदेश सरकार द्वारा 118 चैम्बर्स का निर्माण कराया गया था जिसमें शासनादेश के आधार पर प्रत्येक चैम्बर में 4 अधिवक्ताओं को बैठनें का स्थान आरक्षित किया गया था जिस आधार पर कुल 572 अधिवक्ता सदस्यों के बैठने का स्थान उपलब्ध हो सका है और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बरेली बार एसोसिएशन बरेली परिसार में 54 चैम्बरों का निर्माण कराया गया है जिस पर 216 अधिवक्ताओं को चैम्बर उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें आवंटी सुचारू रूप से अपना विधि व्यवसाय कर रहे है।
चूकि एक अधिवक्ता समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। और समाज में उसका अलग स्थान होता है और यदि अधिवक्ता सदस्य के पास यदि विधि व्यवसाय करनें हेतु समुचित स्थान नही होता है तब वह अपना विधि व्यवसाय सुचारू रूप से नही कर पाता है इसलिये 3000 अधिवक्ता सदस्यों के लिये चैम्बरों की अति आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बरेली बार एसोसिएशन बरेली के आग्रह पर विगत वर्षों में 172 चैम्बरों का निर्माण कराया गया है।
बरेली बार एसोसिएशन बरेली परिसर में वर्ष 2007 में 3 खण्डों में जिन चैम्बरों का निर्माण कराया गया है उनमें से बडा वकालतखाना कैम्पस में दो मंजिल जिला बिल्डिगं की फाउन्डेशन के अनुसार निमार्ण कराया गया है। लेकिन बंगलिया परित्तर एवं बनिया परिसर में बनें चैम्बरों की फाउन्डेशन 3 मंजिला की स्वीकृत की गई है लेकिन चैन्बरों का निमार्ण के दो मंजिला ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। जिसमें बंगालिया परिसर में बनें दो तलों के उपर तीसरे तल पर 20 चैम्बरों का निर्माण पुरानी फाउन्डेशन के आधार पर किया जा सकता है। इसी तरह बगिया चैम्बर के तीसरे तल पर लगभग 12 चैम्बरो का निर्माण पुरानी फाउन्डेशन के आधार पर किया जा सकता है। इसी तरह वर्ष 2018 में बनें दो खण्डों के चैम्बरों में आर्येन्द्र पाल एडवोकेट स्मृति चैम्बर्स में तीसरें तल पर 10 चैम्बरों एवं उषा अग्रवाल एडवोकेट स्मृति चैम्बर्स के तीसरे तल पर लगभग 18 चैम्बरों का निमार्ण पुरानी फाउन्डेशन के आधार पर किया जा सकता है। तथा प्रशासनिक भवन के उपर एक नवीन मंजील का निर्माण चैम्बरो का निर्माण किया जा सकता है। तथा स्मार्ट सिटी में शासन द्वारा पिंक टॉयलिट व स्मार्ट टॉलिट का निर्माण किया जा रहा है तथा कचहरी परिसार में वादकारी व अधिवक्ताओं के लिए उक्त टॉयलिटो का निर्माण किया जाना जनहित में अवश्यक है
बार के सचिव वीपी ध्यानी ने कहा बार प्रागंण में स्मार्ट लाइटों का भी लागया जाना जनहित में अवश्यक है
जैसा कि माननीय महोदया को सर्वविदित है कि महानगर बरेली स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत विकास कार्य एवं शहर को सौन्दर्यपूर्ण बनाया जा रहा है। और इस पर कई योजनाओं का कियान्वयन कर कार्य किये जा रहें इसलिये अधिवक्ताओं की चैम्बर सम्बन्धी बड़ी समस्या का निदान सुनिश्चित करने हेतु अधिवक्ताओं के चैम्बरो के निर्माण कराया जाना स्मार्ट सिटि की योजना में कमबद्ध तरीके से सम्मिलित कर अधिवक्ताओं की आवश्यकतानुसार निर्माण कराया जाना व समागार का पुनः उद्वार कराया जाना अधिवक्ता हित में जरुरी है।
उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु 750 चैम्बरो के निर्माण अधिवक्ता हित में, प्रशासनिक भवन के उपर एक नवीन चैम्बरो का निर्माण व स्मार्ट सिटी में शासन द्वारा पिंक टॉयलिट व स्मार्ट टॉलेट का निर्माण तथा कचहरी परिसर में वादकारी व अधिवक्ताओं के लिए उक्त टायेंलेटो का निर्माण किया जाना जनहित में अवश्यक है यह कि बार प्रागंण में स्मार्ट लाइटों का भी लागये जानें व सभागार का पुनः उद्वार कराया जाने के आदेश दे ताकि अधिवक्ताओं का कार्य सुचारू रूप से चल सके.
कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बार के अध्यक्ष मनोज हरित और सचिव बीपी ध्यान को आश्वासन दिया है की उनके इस प्रस्ताब को पूरा करने का प्रयास करेंगी।
